एक करोड़ महिलाओं को इस दिन मिलेंगे Smartphone | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा | Indira Gandhi Smartphone Yojana 2nd List 2023
Indira Gandhi Smartphone Yojana 2nd List 2023
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. इसका गारंटी कार्ड 20 अगस्त से दिया जाएगा
राजस्थान सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन देने जा रही है. इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत 10 अगस्त से योजना का पहला चरण शुरू किया जाएगा. योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की 1.40 करोड़ महिलाओं को सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है. पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन दिए जाएंगे
मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है. यह शिविर 10 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से Free Mobile Yojana सूची में नामित महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए ₹6,800/- दिए जाएंगे।
Indira Gandhi Smartphone Yojana
इसमें चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे . मोबाइल फोन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. इस योजना में इंटरनेट, डुअल-सिम, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मेमोरी, वाईफाई आदि सुविधाओं वाले टच स्क्रीन स्मार्टफोन शामिल हैं।
Indira Gandhi Smartphone company
लाभार्थी, अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकेंगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को redmi 8a और टेक्नो सी30एस फोन खरीद सकेंगी। कौनसा फोन सही रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको यहां बताने जा रहे हैं।
Indira Gandhi Smartphone Yojana chiranjeevi yojana benefits
चिरंजीवी योजना:चिरंजीवी योजना में पंजीकृत लाभार्थी को मिलेगा स्मार्ट फोन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराने पर लाभार्थियों को स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा का लाभ मिलने के साथ स्मार्ट फोन निशुल्क दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले Online Registration किया जाएगा। योजना के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से राज्य की चिकित्सा विभाग की website health.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा जिसके लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
यह योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। राज्य के लोग 500K तक के मुफ्त इलाज के लिए पात्र हैं यदि उन्हें योजना के किसी संबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। राज्य के लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के प्रबंधन के मामले में इस योजना से लाभ होगा।
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